Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / केंद्र और राज्य सरकार सिर्फ पेंशन नहीं… दिव्यांगजन को दे रही 8 प्रकार की सरकारी सुविधाएं केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में कितने आरटीआई आवेदनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग इस तरह का डेटा तैयार. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को 95.54 लाख घर दिए हैं। यह योजना शहरी आवास को सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है. केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि देश में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का कोई सीधा और पक्का आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार (9 दिसंबर. केंद्र सरकार 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के दायरे में शामिल करेगी। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी और. Sarkari Yojana भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये योजनाएं गरीबों.
Indian e-Passport: भारत में e-Passport सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे सुरक्षा और इमिग्रेशन प्रक्रिया पहले से तेज होगी। जानिए e-Passport क्या है, इसके फायदे, कौन आवेदन कर सकता है, कितनी फीस लगेगी और पूरा आवेदन प्रोसेस। सोनम वांगचुक की NSA हिरासत मामला: जानिए केंद्र सरकार ने किस बात का विरोध किया और क्यों याचिका में वांगचुक की रिहाई मांगी गई है.प्रतिवादी के रूप में केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर. NEET UG MBBS Seats in India : केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एमबीबीएस की कुल 1,28,875 सीटें और मेडिकल पीजी की 80291 सीटें हैं। सरकारी एमबीबीएस सीटों की संख्या 65193 और प्राइवेट 63682 हैं। चार राउंड ऑल.
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